वित्त मंत्री चौधरी के विभागों के लिए 12,389 करोड़ की अनुदान मांगें पारित

Follow Us

रायपुर । विधानसभा में मंगलवार को वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 12,389 करोड़ 29 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं।

प्रमुख बजटीय आवंटन
वित्त विभाग: 11,109 करोड़ 43 लाख रुपये
आवास एवं पर्यावरण विभाग: 1,208 करोड़ 36 लाख रुपये
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग: 71 करोड़ 49 लाख रुपये
छत्तीसगढ़ बनेगा देश का पहला राज्य पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। 456 करोड़ रुपये पेंशन निधि में निवेश के लिए रखे गए हैं, ताकि भविष्य के पेंशन दायित्वों को संतुलित किया जा सके।

छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा, जिसने ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। यह फंड राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास को स्थायित्व देने में सहायक होगा।

राज्य की वित्तीय प्रगति और अनुदान प्रोत्साहन
संचित शोधन निधि में अवशेष ऋणों का 7.3% से अधिक निवेश, जिससे छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल।
एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 3 राज्यों में।

राज्य शासन को भारत सरकार से 500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त।

राजस्व संग्रहण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे स्थान पर।

आवास एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख घोषणाएं
नवा रायपुर में ‘‘अटल स्मारक और संग्रहालय’’ का निर्माण।
कंटीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’’ का गठन।
नवा रायपुर में आईटी कंपनियों को प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ स्पेस आवंटन, जिससे 2000 से अधिक रोजगार।

विकसित राज्य की ओर कदम
वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु ‘‘छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन/2047’’ तैयार।
वित्तीय प्रबंधन सुधार के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेल का गठन।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलाइजेशन और ऑनलाईन मॉनिटरिंग।

वाणिज्यिक कर (जीएसटी एवं पंजीयन) विभाग की उपलब्धियां
छत्तीसगढ़ में जीएसटी राजस्व संग्रहण 20,174 करोड़ रुपये, 15% की वृद्धि।
राज्य में जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1.87 लाख तक पहुँची।
पंजीयन विभाग में 85 नए पदों का सृजन और 25 नए रजिस्ट्री ऑफिस भवन निर्माण।
मोबाइल एप ‘‘सुगम’’ के माध्यम से डिजिटल पंजीयन प्रणाली लागू।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि यह बजट राज्य को विकासशील से विकसित राज्य की ओर ले जाने का रोडमैप तैयार करता है।