रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 2025 में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी जैसे गंभीर मुद्दों पर आज विपक्षी भाजपा विधायकों ने सरकार से सवाल किए। जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि प्रदेश के 67389 नागरिकों से करीब 791 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1820 पीड़ितों को ही उनकी राशि वापस मिल पाई है।
❗ आंकड़ों में ठगी:
ठगी की कुल शिकायतें: 67,389
कुल ठगी गई राशि: ₹791 करोड़
निराकृत शिकायतें: 21,195
वापसी प्राप्त करने वाले पीड़ित: 1,820
वापसी की गई कुल राशि (जनवरी 2024 से जून 2025): ₹3.69 करोड़
📌 कौन से विधायकों ने उठाया मुद्दा?
विधायक गजेंद्र यादव ने 2023 से अब तक प्राप्त डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों की संख्या, राशि व निराकरण की जानकारी मांगी।
विधायक सुनील सोनी ने जनवरी 2024 से जून 2025 तक साइबर अपराध के केस, बैंक कर्मियों की संलिप्तता और राशि वापसी के प्रयासों को लेकर सवाल उठाए।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस अवधि में कुल 1301 साइबर अपराध के केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुछ मामलों में बैंक कर्मियों की भूमिका भी सामने आई है।
✅ साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम:
राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाना और 5 रेंज स्तर के साइबर थाने संचालित
जिला स्तर पर साइबर सेल सक्रिय, कुछ जिलों में नए साइबर थानों की स्वीकृति
साइबर फॉरेंसिक लैब – रायपुर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत
प्रशिक्षण: C-DAC और SVP राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से नियमित प्रशिक्षण
साइबर कमांडो योजना के अंतर्गत राज्य के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके
संदिग्ध सिम कार्ड और IMEI नंबर किए जा रहे हैं ब्लॉक
जन-जागरूकता अभियान – पुलिस मुख्यालय और जिलों में लगातार जारी
📞 पीड़ितों के लिए सहायता तंत्र:
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)
24×7 साइबर हेल्पलाइन नंबर – 1930
ट्रेंड पुलिस स्टाफ द्वारा बैंकों और वॉलेट कंपनियों से समन्वय
न्यायालयों के निर्देशानुसार रकम वापसी की प्रक्रिया
📣 सरकार की अपील:
गृह विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। त्वरित सूचना से ही राशि को होल्ड कराया जा सकता है।
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