छत्तीसगढ़

विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उठाए महत्वपूर्ण प्रश्न

रायपुर । विधानसभा के पंचम सत्र में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रदेश और अपने क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण, पंडरिया विधानसभा में लंबित राजस्व प्रकरणों और कैम्पा मद के तहत हुए कार्यों पर सरकार से जवाब मांगा।

 

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शिक्षकों के प्रशिक्षण पर सवाल

विधायक भावना बोहरा ने स्कूल शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित प्रश्न करते हुए सरकार से पूछा कि वर्ष 2024 से शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के लिए कोई प्रशिक्षण, एक्सचेंज प्रोग्राम या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है या नहीं? इस पर मुख्यमंत्री साय ने लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2024 से वर्तमान अवधि तक जिला कबीरधाम में 3,757 और जिला रायपुर में 17,599 शिक्षक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं।

 

राजस्व मामलों के निपटारे पर चर्चा

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में लंबित राजस्व मामलों पर विधायक बोहरा ने सरकार से जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि नजूल, नक्शा, रकबा, दूरस्तीकरण, नामांतरण, प्रमाणीकरण से संबंधित कितने मामले लंबित हैं और उनका निपटारा कब तक होगा? इस पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत कोई मामला लंबित नहीं है।

 

कैम्पा मद के तहत हुए कार्यों पर सवाल

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कैम्पा मद के तहत हुए कार्यों पर सवाल उठाते हुए विधायक ने सरकार से पूछा कि अप्रैल 2024 से 30 जनवरी 2025 तक इस मद में कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितना खर्च हुआ? वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि इस अवधि में कुल 27681.91 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए। जिलेवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कबीरधाम जिले में कवर्धा के लिए 1.47 करोड़ रुपये और पंडरिया के लिए 1.16 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि, 2024-25 वित्तीय वर्ष में राज्य को 909.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्य आबंटित नहीं हुआ है।

 

विधायक बोहरा का बयान

भावना बोहरा ने कहा, “हमारा दायित्व है कि जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाएं। इससे न केवल प्रदेश में हो रहे कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचती है, बल्कि सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। भाजपा सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता के साथ विकास करना और हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हम इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।”

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