CG News :आदिवासी समाज की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी।
GPM :गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 6 अगस्त 2026 अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ने आदिवासी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भेजा गया।
ज्ञापन में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना पोर्ते और जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष बेबू राम अहिरेश सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं।
ज्ञापन में शामिल प्रमुख 10 मांगे
- विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय आयोजन: GPM सहित अन्य जनजाति बहुल जिलों में 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को शासकीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए।
- पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का पूर्ण पालन: अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की पांचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन हो। रेत खदानों की खुली नीलामी निरस्त कर उसका संचालन पंचायतों एवं स्व-सहायता समूहों को दिया जाए।
- आय सीमा समाप्त हो: आदिवासी वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्धारित 2.50 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को समाप्त किया जाए।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सहित जनजाति विभाग के सभी शिक्षण संस्थानों में स्थानीय छत्तीसगढ़ी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- पदोन्नति और भर्ती में प्राथमिकता: पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन हो। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में स्थानीय आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
- उद्योगों की सूची सार्वजनिक हो: जिले में आदिवासियों के नाम पर संचालित उद्योगों, कंपनियों एवं योजनाओं की सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
- छात्रावास-आश्रमों में बुनियादी सुविधाएं: छात्रावासों और आश्रमों में गुणवत्तापूर्ण भोजन, सुरक्षा, पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षा एवं खेल संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर विशेषज्ञ डॉक्टर, एम्बुलेंस और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- हाथी-मानव संघर्ष का समाधान: हाथी एवं माव प्रभावित क्षेत्रों को विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर जन-धन की सुरक्षा, त्वरित मुआवजा और स्थायी समाधान की व्यवस्था की जाए।
- आदिवासी जमीन के फर्जीवाड़े की जांच: ग्राम डोंगरिया निवासी स्व. नरबदिया बाई की 15 एकड़ भूमि की फर्जी तरीके से बिक्री का मामला। मामले की जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग। अन्यथा आंदोलन की चेतावनी।
- जनमन योजना का लाभ: विकासखंड मरवाही के ग्राम पंचायत गुम्माटोला अंतर्गत उडाटोला एवं नवाटोला में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय को जनमन योजना के तहत आवास का लाभ दिलाया जाए।
कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी
ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि यदि उपरोक्त मांगों पर शासन-प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आदिवासी समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
प्रमुख रूप से उपस्थित रहे
इस अवसर पर अर्चना पोर्ते – राष्ट्रीय समन्वयक, आदिवासी कांग्रेस, गजमति भानु – जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी GPM, बेंचू अहिरेश – जिला अध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस GPM, शंकर कँवर – प्रदेश महासचिव, आदिवासी कांग्रेस, दया वाकरे – जिला अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज, बून्दकुंवर – जिला पंचायत सदस्य, मरवाही, चंद्रप्रकाश उइके सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।
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