ACB ने जीआरपी के 3 सिपाही और लेखा अधिकारी के ठिकानों पर मारा छापा
रायपुर । ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ के छह जिलों में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई में गांजा तस्करी में लिप्त तीन जीआरपी सिपाही और रिश्वत लेते पकड़े गए एक सहायक लेखा अधिकारी पर शिकंजा कसा गया।
गांजा तस्करी में लिप्त जीआरपी कर्मियों के घर छापेमारी
बिलासपुर में गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए जीआरपी सिपाही मन्नू प्रजापति, संतोष कुमार राठौर और लक्ष्मण गाइन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। ACB की छह टीमें रायपुर और बिलासपुर से रवाना हुईं और सुबह-सुबह बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद और कोंडागांव जिलों में इनके ठिकानों पर छापेमारी की।
तीनों के निवास स्थानों एवं अन्य जगहों से लाखों रूपये के कीमती आभूषण, मकान एवं जमीन के दस्तावेज, कई बैंक एकाउंट एवं निवेश से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। प्राप्त दस्तावेजों का विश्लेषण एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।
रिश्वत लेते पकड़े गए सहायक लेखा अधिकारी पर फिर कार्रवाई
इससे पहले 12 सितंबर को कवर्धा जिले के जनपद पंचायत बोडला में सहायक लेखा अधिकारी नरेन्द्र कुमार राउतकर को ACB ने 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी ने ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी भवन निर्माण की किस्त जारी करने के लिए यह रिश्वत मांगी थी।
अतः उसके विरूद्ध अपराध कमांक 59/2024 धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज कर उससे संबंधित कवर्धा एवं राजनांदगांव जिलों के 03 स्थानों पर रेड की कार्यवाही की गई, जहां से आरोपी एवं उसकी पत्नी के नाम पर कई एकड जमीन एवं प्लाट / मकान के दस्तावेज, बैंक एकाउंट से संबंधित दस्तावेज, बच्चों के नाम पर किये गये निवेश संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए है। प्राप्त दस्तावेजों का विश्लेषण एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।
छापेमारी की रणनीति
ACB ने रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए छापेमारी को गोपनीय रखा। सुबह छह बजे जब टीमें आरोपियों के घर पहुंचीं, तो घर के लोग भौंचक्के रह गए। मौसम भी बरसात का था, जिससे दबिश को अंजाम देना आसान हुआ।
अगली कार्रवाई की तैयारी
ACB अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त दस्तावेजों का विश्लेषण जारी है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ और मजबूत कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की गंभीरता को दिखाती है, बल्कि आम जनता में एक सख्त संदेश भी देती है।
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