रायपुर। विष्णुदेव साय की पहली विस्तारित कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। नये साल की इस पहली बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरूण साव ने बताया कि राज्य सरकार ने सीजीपीएससी की जांच का फैसला लिया है। राज्य सरकार सीजी पीएससी की परीक्षा में में घोटालों की की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को सिफारिश भेजेगी।
ज्ञातव्य है कि सीजी पीएससी -2023 की परीक्षा में पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामनसिह सोनवानी ने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने ही 8 रिश्तेदारों का संदेहास्पद रूप से डिप्टी कलेक्टर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर चयन कर दिया है। इसके अतिरिक्त कई पदों पर चयन हेतु पैसों के लेन-देन का गंभीर आरोप पीएससी पर लगाए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल प्रतिभाशाली अभ्यर्थी इस घोटाले से प्रभावित हुए हैं पात्र होते हुए भी उन्हें चयन से वंचित कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीबीआई जांच की केंद्र सरकार को सिफारिश की गई है। इसका ब्यापक स्वागत किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच से पीएससी के घोटाले बाज अधिकारी सीखचों के पीछे नज़र आएंगे।
66 लाख राशनकार्ड कार्ड धारियों को 5 साल तक निशुल्क चावल दिया जाएगा-
राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड धारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।
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