CG News:- RTI सिर्फ सूचना नहीं, जनता की ताकत है… रायपुर में V-KAN Shine Foundation की निःशुल्क कार्यशाला; पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों ने दिए पारदर्शिता के मंत्र, प्रदेशभर से पहुंचे नागरिक, पत्रकार और युवा

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CG News:- सूचना का अधिकार (RTI) कानून को लेकर लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से रायपुर में V-KAN Shine Foundation ने निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से नागरिक, पत्रकार, अधिवक्ता, आरटीआई कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में जेन-ज़ी युवा शामिल हुए। कार्यशाला में आरटीआई आवेदन से लेकर प्रथम व द्वितीय अपील, शिकायत प्रक्रिया, कानून की धाराओं और न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों तक की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में RTI की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

रायपुर। राजधानी रायपुर के विमतारा हॉल में V-KAN Shine Foundation द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) पर निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में नागरिक, पत्रकार, जेन-ज़ी युवा, अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजनकर्ताओं आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला एवं अभिषेक प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी और व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना था।

पूर्व राज्य सूचना आयुक्त ने बताया- RTI कैसे बनता है जनता का सबसे बड़ा हथियार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य सूचना आयुक्त एवं वरिष्ठ पत्रकार धनवेन्द्र जायसवाल ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने और शासन में पारदर्शिता स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आरटीआई आवेदन, प्रथम एवं द्वितीय अपील, शिकायत प्रक्रिया, अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा जन सूचना अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले सामान्य आपत्तियों से निपटने के व्यावहारिक उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आरटीआई के माध्यम से केवल दस्तावेज ही नहीं, बल्कि आवश्यक होने पर सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त है।

धारा 6(3), 8, 18 और 19 के प्रावधानों की दी जानकारी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जन सूचना अधिकारी सीमांत तिवारी ने आरटीआई अधिनियम की उपयोगिता, आवेदन प्रक्रिया, धारा 6(3), धारा 8, धारा 18 और धारा 19 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचनाओं के साथ-साथ उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी प्रकाश डाला।

‘We the People’ संविधान की सबसे बड़ी ताकत : शरद प्रकाश यादव

वरिष्ठ अधिवक्ता शरद प्रकाश यादव ने कहा कि संविधान का मूल भाव “We the People” है। नागरिक ही राज्य का वास्तविक स्वामी है, इसलिए शासन की कार्यप्रणाली को जानना उसका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार है और जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं।

स्वतंत्र मीडिया जितना ही जरूरी है RTI कानून

वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रभावशीलता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पी.सी. रथ ने आरटीआई आंदोलन के शुरुआती दौर के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पारदर्शी लोकतंत्र के लिए यह कानून स्वतंत्र मीडिया जितना ही महत्वपूर्ण है।

551 RTI आवेदन से बढ़ा सरकारी राजस्व, सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर करना ही उद्देश्य नहीं

अभिषेक प्रताप सिंह ने उदाहरण देते हुए बताया कि आरटीआई केवल भ्रष्टाचार उजागर करने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए शासकीय विभागों के राजस्व और परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन भी संभव होता है। उन्होंने बताया कि कुणाल शुक्ला द्वारा रायपुर नगर निगम में दायर 551 आरटीआई आवेदनों से ऐसे कई मामले सामने आए, जिनसे विभाग को राजस्व बढ़ाने में सहायता मिली।

‘जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड’ से सम्मानित हुए अंकिता शर्मा और नितेश गर्ग

कार्यक्रम के दौरान V-KAN Shine Foundation की ओर से अंकिता शर्मा और नितेश गर्ग को “जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड” से सम्मानित किया गया। फाउंडेशन की डायरेक्टर प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने बताया कि यह सम्मान ज्यूरी द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का संचालन स्वाति पांडे ने किया, जबकि उचित शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, पत्रकार, अधिवक्ता, आरटीआई कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

संदेश साफ… जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान

पूरी कार्यशाला का सार यही रहा कि सूचना का अधिकार केवल जानकारी प्राप्त करने का कानून नहीं, बल्कि जनता को शासन से जवाब मांगने का संवैधानिक अधिकार देता है। जब नागरिक कानून की सही जानकारी के साथ इसका उपयोग करते हैं, तभी पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेही तय होती है और लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होता है।