बहिष्कार की चेतावनी पड़ते ही सक्रिय हुआ प्रशासन, आदिवासी परिवारों को बांटे चेक

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बहिष्कार की चेतावनी पड़ते ही सक्रिय हुआ प्रशासन, आदिवासी परिवारों को बांटे चेक

बिलासपुर, कोटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मंझगवां अंतर्गत आश्रित ग्राम सरार टिकरा में अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को लंबे समय से राहत राशि नहीं मिलने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। सुशासन शिविर के बहिष्कार की चेतावनी के बाद राजस्व अमला गांव पहुंचा और 61 प्रभावित आदिवासी परिवारों को राहत सहायता राशि वितरित की गई।

जानकारी के अनुसार, विगत वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से कई परिवारों के मकानों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। ग्रामीण लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व कोटा जनपद अध्यक्ष संदीप शुक्ला ग्रामीणों के साथ तहसीलदार बेलगहना कार्यालय पहुंचे और जल्द भुगतान नहीं होने पर सुशासन शिविर के बहिष्कार की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा था।

ज्ञापन के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा के मार्गदर्शन में तहसीलदार रोशन साहू और नायब तहसीलदार राहुल साहू स्वयं गांव पहुंचे और प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किए।
राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आंशिक मकान क्षति के लिए प्रति हितग्राही 4 हजार रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसी के तहत 61 हितग्राहियों को कुल 2 लाख 44 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की गई। सभी लाभार्थी आदिवासी समाज से संबंधित बताए गए हैं।

पूर्व जनपद अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि जिन कार्यों का निराकरण कार्यालय स्तर पर हो सकता है, उसके लिए भी ग्रामीणों को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे आम जनता का भरोसा सरकारी व्यवस्था से कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को समय रहते ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

वहीं गांव के ग्रामीणों ने लंबित प्रकरणों का निराकरण होने पर राहत महसूस करते हुए प्रशासन एवं संदीप शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद सहायता राशि मिलने से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है।